उत्तर प्रदेश : OBC आयोग की रिपोर्ट आज कैबिनेट के सामने जाएगी,अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव
यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। OBC आयोग ने गुरुवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ को 350 पेज की रिपोर्ट सौंप दी है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी।
यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी करेगी। आरक्षण सूची के मुताबिक नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं। आचार संहिता भी लागू हो सकती है।
मामला क्या है??
दरअसल, 27 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई। तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सरकार ने कहा- रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा चुनाव
28 दिसंबर 2022 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को कोर्ट में मेंशन किया। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कि प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा।
इसके बाद रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी को शामिल किया गया। ये आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया था। आयोग को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था।
समय से पहले आयोग ने सीएम को दी रिपोर्ट
31 दिसंबर को आयोग ने पहली कॉन्फ्रेंस की थी। आयोग के सदस्यों ने कहा था कि यह लंबा काम है और रिपोर्ट तैयार होने में 31 मार्च का समय लग सकता है। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 75 जिलों का दौरा किया। हालांकि बीच में आयोग का यह बयान सामने आया था कि रिपोर्ट फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगी। आयोग ने अब सीएम योगी को रिपोर्ट दे दी है।
नगर निगम, नगरपालिका का कार्यकाल खत्म
हालांकि इस बीच लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम समेत तमाम नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया। 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका परिषद और 517 नगर पंचायत में चुनाव कराया जाना है।
जबकि 2017 में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायत में चुनाव हुआ था। ऐसे में म्यूनिसिपल इलेक्शन को लेकर सरगर्मी फिर बढ़ती नजर आ रही है। सपा के रुख से ऐसी आशंका भी है कि कहीं आरक्षण सूची जारी होने के बाद ये मामला दोबारा अदालत न पहुंच जाए।