Himanta Government Decision: 3 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ, सरकार की फैसले की देशभर में चर्चा
बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए हिमंता बिस्वा सरकार ने निकाला अनोखा तरीका
भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में अब बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाना भी जरूरी हो गया है, इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी देशभर चर्चा हो रही है। दरअसल बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। जिसके तहत सरकार सरकार योजनाओं का लाभ केवल छोटे परिवारों को ही देगी। तीन से अधिक बच्चे होने पर परिवार वालों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
गुवाहाटी में महिला उद्यमिता अछोनी योजना का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम बिस्वा सरमा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना लेकर आई है। लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तों भी हैं, जिसमें उनके बच्चों की संख्या की सीमा भी शामिल है। दरइसल इसके पीछे सीएम सरमा ने तर्क दिया कि महिलाएं अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन का उपयोग करें। अगर एक महिला के चार बच्चे हैं, तो उसे पैसे खर्च करने का समय कहां मिलेगा, बिजनेस करने का समय कहां मिलेगा? वह बच्चों को पढ़ाई कराने में व्यस्त रहेंगी।
यह है शर्त
शर्त के मुताबिक, सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं अगर किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो उनके तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। हालांकि इस शर्त में एससी-एसटी वर्ग के लिए छूट दी गई है। जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों की है।
5 लाख महिलाएं होंगी बाहर
बताया जा रहा है कि ग्रामीण असम में स्वयं सहायता समूहों में शामिल 39 लाख महिलाओं में से बच्चों की संख्या की सीमा के कारण लगभग 5 लाख को योजना से बाहर किए जाने की संभावना है।