Singrauli News: नामांतरण के लंबित प्रकरणों के निराकरण में सिंगरौली जिला प्रदेश में अव्वल, बटनवारा में 5 वां स्थान

 सिंगरौली। मध्यप्रदेश सरकार के मंशानुसार आम नागरिको की राजस्व से संबंधित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किये जाने के लिए राजस्व महाअभियान चलाया जाकर लंबित सीमांकनए नामातरणए बटनवाराए केवईसीएनक्शा तरमीम के प्रकरणो का निराकरण किया जा रहा है। यह अभियान 31 अगस्त 2024 तक चलाया जाकर लंबित प्रकरणो का निराकरण किया जायेगा।

 18 जुलाई से चलायें जा रहे राजस्व अभियान के प्रगति की 2 अगस्त तक की रैकिंग में सिंगरौली जिला नामांतरण के लंबित प्रकरणों के निराकरण शत प्रतिशत कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वही बटनवारा के प्रकरणो के निराकरण में प्रदेश में 5 वां स्थान पर है। नामांतरण के प्रकरणो का शत प्रतिशत निराकरण किये जाने पर कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला ने प्रसन्नता जाहिर करते हुये राजस्व महाअभियान में लगे हुये सभी उपखण्ड अधिकारियों-तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारियों के साथ साथ इस अभियान में लगे हुये अन्य विभाग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लगे हुये अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुये निर्देश दिये है कि जिस तरह से नामातरण के प्रकरणो का निराकरण किया गया है। 

उसी तरह महाअभियान के दौरान वटनवारा, नक्शा तरमीम, समंग्र ई केवाईसी सहित महाअभियान में अंकित सभी विंदुओ का पालन करते हुये लंबित प्रकरणो का शत प्रतिशत निराकरण कर जिले को प्रदेश में अव्वल लाएं। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में 31 अगस्त तक राजस्व महाभियान 2.0  चलाया जा रहा है। जिसमें नामांतरण, बटनवारा, नक्शा तरमीम आदि के मामलों को निपटाया जा रहा है। कलेक्टर ने जिलावासियों से राजस्व महाअभियान का लाभ उठाने की अपील की है। 

गौरतलब है कि राजस्व महा अभियान 2.0 के दौरान किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर द्वारा सतत रूप से की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के मैदानी अमले द्वारा निरंतर राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। ई- केवाईसी कार्य के लिए ग्राम पंचायत के अमले का सहयोग लिया जा रहा है। राजस्व महा अभियान 31 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा। नागरिक इस अवसर का लाभ उठा सकें। 
गौरतलब है कि राजस्व महा अभियान 2.0 के दौरान किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर द्वारा सतत रूप से की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के मैदानी अमले द्वारा निरंतर राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। ई- केवाईसी कार्य के लिए ग्राम पंचायत के अमले का सहयोग लिया जा रहा है। राजस्व महा अभियान 31 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा। नागरिक इस अवसर का लाभ उठा सकें।