Rewa News: रीवा की सबसे शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार, 95 करोड़ की लागत से बना नया कोर्ट

रीवा। जिला सत्र न्यायालय का नया भवन बन कर तैयार हो गया है। 95 करोड़ की लागत से बने नए भवन में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है। अब सिर्फ सफाई का काम जारी है। नया भवन लोकार्पण के लिए तैयार है। फर्नीचर भी पहुंचने लगे हैं।

ज्ञात हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज की 16 एकड़ भूमि में 95 करोड़ की लागत से जिला न्यायालय का नया भवन तैयार कराया जा रहा था। कोर्ट भवन में बार रूम सहित 40 कोर्ट बनाए गए हैं। इस नए भवन की शुरुआत हालांकि, वर्ष 2015 में ही हो गई थी। शुरुआत में जमीन की बाधाएं सामने आ गई थी। बाद में जमीन फाइनल होने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह भवन तीन साल में बनकर अब तैयार हो गया है। वैसे तो इस भवन को दो साल में ही बन कर तैयार हो जाना या लेकिन कोविड के कारण इसके निर्माण में देरी हो गई। एक साल का समय और लग गया।

इसके अलावा कुछ फ्लोर और बाद में बढ़ाए गए। इसके कारण इसकी लागत भी बढ़ गई। इस नए भवन को बनाने में करीब 95 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भवन से जुड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम कंपनी ने पूरा कर दिया है। हालांकि जिला जज के निर्देश पर अब इसकी सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा कोर्ट भवन में फर्नीचर आदि के लिए अलग से टेंडर हुआ था। अलग-अलग फर्नीचर की सप्लाई अलग-अलग कंपनियों को दी गई है। 

यही वजह है कि कंपनियां अपने हिसाब से फर्नीचर की भी सप्लाई कर रही हैं। फर्नीचर की सप्लाई पूरी होते ही यह भवन पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद नए भवन में कोर्ट की शिफ्टिंग भी शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि इसी नाल में नए भवन में जिला एवं सत्र न्यायालय लगना भी शुरू हो जाएगा। प्रकरणों की सुनवाई जिला न्यायालय के नए भवन में होगा। जिला एवं सत्र न्यायालय का नया भवन बनाने का ठेका इंदौर तुकोगंज की सीना होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिली है। कंपनी ने निर्माण से जुड़े सार कान पूरे कर लिए हैं। एक बिल्डिंग वार रूम के लिए भी बनाई गई है।

इस नए भवन में बीच का हिस्सा कोर्ट के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एक तरफ बिल्डिंग बार रूम के लिए तो दूसरी तरफ की बिल्डिंग सर्विस बिल्डिंग बनाई गई है। इस नए भवन में जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं को भी चेम्बर एलॉट किए जाएंगे। यहां पार्किंग से लेकर गार्डन आदि तक की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 

क्वार्टर के लिए प्रस्ताव नहीं हो पा रहा पास
जिला एवं सत्र न्यायालय का जया भवन बन कर तैयार हो गया है लेकिन जज और स्टाफ के लिए क्वार्टर पर अब तक निर्णय दिल्ली को एजेंसी में कई महबार नही हो पाया है। विधि विभाग के पास भेजा लेकिल वहा से स्वीकृति नहीं मिल पाई है। क्वार्टर के लिए फिलहाल जमीन की भी कमी है। जमीन भी चिन्हांकित नहीं हो पा रही है। इसके कारण भी प्रस्ताव पास होने में अडं़गा लग रहा है।