Rewa News: फिर एक पटवारी नपे, कलेक्टर सख्त बोलीं- राजस्व महाभियान में लापरवाहों की खैर नहीं
कहा- अभिलेख सुधार तथा ईकेवाईसी के सभी प्रकरण 29 तक करें निराकृत, हर हल्के में हर सप्ताह तीन दिन लगेंगे शिविर
रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान के तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने हुजूर तथा गुढ़ तहसील के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक पटवारी हल्के में सप्ताह में तीन दिन शिविर लगाकर बी-1 का वाचन करके फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज करें। नक्शा तरमीम तथा अभिलेख में सुधार के सभी प्रकरण शिविर में मौके पर सुनवाई कर निराकृत करें।
किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी तथा आधार सीडिंग के सभी लंबित प्रकरण 29 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। स्वामित्व योजना में जिन गांवों में ड्रोन सर्वे हो चुका है वहाँ के नक्शों की शत-प्रतिशत ग्राउण्ड ट्रुथिंग करके 10 अगस्त तक प्रकरण निराकृत कराकर पात्र हितग्राहियों के भू अधिकार पत्र तैयार करें। इनका वितरण 15 अगस्त तक सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सभी पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारिता का ध्यान रखें। सभी पीठासीन अधिकारी, राजस्व प्रकरण की सुनवाई के बाद ऑर्डर शीट सोच-समझकर लिखें। इनमें किसी भी तरह की गलती होने पर पीठासीन अधिकारी पर ही कार्यवाही होगी। अभिलेख सुधार और नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। राजस्व महाअभियान में इनका शत-प्रतिशत निराकरण करें। अविवादित नामांतरण के प्रकरण लोक सेवा गारंटी में तय की गई तीस दिन की समय सीमा में निराकृत करें। इसमें यदि कोई तहसीलदार 30 दिन से अधिक अवधि की पेशी की तिथि देता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि पीठासीन अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल में सभी राजस्व प्रकरण दर्ज कर उनका समय सीमा में निराकरण करें। यदि कोई प्रकरण बिना कारण के रीडर की लॉगिन में लंबित पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व प्रकरणों में समय पर प्रतिवेदन न मिलने से भी कई प्रकरण लंबित हैं। सभी तहसीलदार पटवारियों से सात दिवस में प्रतिवेदन दर्ज कराना सुनिश्चित करें। पटवारी अपनी आईडी से ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज कर दें। कुछ तहसीलों में निरीक्षण के दौरान कई ऐसे प्रकरण पाए गए हैं जिनमें न तो दिनांक का उल्लेख है और न ही उनमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति सहन नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व महाअभियान में जिलों के साथ-साथ सभी तहसीलों की भी रैंकिंग होगी। जिन तहसीलों की रैंकिंग खराब होगी वे कार्यवाही के लिए तैयार रहें। सिटीजन चार्टर और लोकसेवा गारंटी अधिनियम की समय सीमा का पालन करते हुए राजस्व प्रकरण निराकृत करें। एसडीएम पुराने पटवारियों के साथ नए पटवारियों की ड्यूटी लगाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। कलेक्टर ने सीमांकन, अविवादित बंटवारा, नक्शा तरमीम, अभिलेखों में सुधार तथा पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी दर्ज होने की पटवारी हल्कावार समीक्षा की। कलेक्टर ने शासकीय जमीन में अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही न करने तथा भूमि आवंटन के संबंध में समय पर रिपोर्ट न देने पर सिलपरी हल्का के पटवारी को निलंबित करने तथा विभागीय जाँच के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में अपरान्ह में आयोजित बैठक में सिरमौर एवं सेमरिया तहसील के अधिकारियों व पटवारियों की उपस्थिति में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में 21 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मार्गदर्शन दिया जाएगा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले तथा जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे ने राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी दी।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीएम गुढ़ डॉ. अनुराग तिवारी तथा दोनों तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे।