Rewa News: रीवा कमिश्नर के निर्देश- पेंशन प्रकरण सात दिवस में दर्ज नहीं हुए तो होगी कार्यवाही

रीवा। कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पृथ्वी में यदि उपयोग के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा तो मानव ही नहीं समस्त जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का जीवन भी नहीं रह पाएगा। 
 

जल गंगा संवर्धन अभियान हेतु 6 दल गठित
बारिश के पानी को हर व्यक्ति संचित करने और धरा को वापस करने का प्रयास करे। पानी को व्यर्थ में न बहाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान हर व्यक्ति का अभियान है। पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। अभियान में भागीदारी निभाने के लिए संभागीय अधिकारियों के 6 दल बनाए गए हैं। सभी अधिकारी संभाग के जिलों का भ्रमण करके जल गंगा संवर्धन अभियान में पूरा सहयोग दें।
 

पेंशन प्रकरण 7 दिन में अनिवार्य रूप से हो दर्ज
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जनवरी से अप्रैल माह तक के लंबित पेंशन प्रकरण लगभग निराकृत हो गए हैं। अभी भी दिसम्बर माह तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संभाग में 53 प्रकरण लंबित हैं। सभी अधिकारी सात दिवस में 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त तथा मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण सात दिवस में अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय में दर्ज करा दें। 
 

गोविंदगढ़ से भैंसरहा तक सड़क का चौड़ीकरण 
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय कार्य करें। गोविंदगढ़ से भैंसरहा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण से प्रभावित सभी हैण्डपंप हटाकर उनके स्थान पर तत्काल नए हैण्डपंप लगाने की व्यवस्था करें। 
 

आदर्श मण्डियों के विकास हेतु 218 करोड़ मंजूर 
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संभाग में आदर्श मण्डियों के विकास के लिए 218 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उप संचालक मण्डी हर सप्ताह आवंटित राशि के उपयोग और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करें। 
 

सिंगरौली में 28 को होगी बैठक 
कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की प्रशिक्षण बैठक संभाग के पाँच जिलों में आयोजित की जा चुकी है। सिंगरौली में 28 मई को बैठक आयोजित की जाएगी। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन तथा अन्य विभागों के श्रेष्ठ कार्य भी बैठक में प्रस्तुत करें।
 

ई-केवाईसी अपडेशन की अवधि अब 31 मई तक
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई-केवाईसी अपडेशन की अवधि शासन द्वारा 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अभी संभाग में 81 प्रतिशत हितग्राहियों का ई केवाईसी किया जा चुका है। शेष हितग्राहियों का ई केवाईसी करने तथा स्थाई रूप से पलायन एवं मृत हितग्राहियों के नाम पोर्टल से पृथक करने के नाम 25 मई तक अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। 
 

ये रहे उपस्थित
बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास ऊषा सिंह सोलंकी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, अधीक्षण यंत्री पीएचई जीएस धुर्वे, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।