Rewa News: रीवा कमिश्नर ने कहा- जल संरक्षण के कार्यों में भागीदारी अनिवार्य रूप से निभाएं
विकसित कृषि संकल्प अभियान से हर किसान को जोड़ें: बीएस जामोद
रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने विभागीय कार्यों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में सभी जिलों में तीन-तीन दल ग्राम पंचायतों का भ्रमण करके किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से परिचित करा रहे हैं। मैदानी कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के सहयोग से विकसित कृषि संकल्प अभियान से हर किसान को जोड़ें।
कृषि विशेषज्ञ किसान के पास स्वयं पहुंचकर खेती की आधुनिक तकनीक और कृषि, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें इसके लिए समन्वित प्रयास करें। अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा पात्र किसानों का मौके पर ही आवेदन लेकर विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीयन भी किया जा रहा है।
सप्ताह में दो दिन करें जल गंगा संवर्धन की मॉनीटरिंग
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखने का अभियान है। शासन के इस महत्वपूर्ण अभियान में हर अधिकारी भागीदारी निभाकर योगदान दे। संभागीय दल में शामिल सभी अधिकारी सप्ताह में दो दिन क्षेत्र का भ्रमण करके जल गंगा संवर्धन अभियान की मानीटरिंग करें और जल संरक्षण कार्य में श्रमदान करें। भ्रमण के दौरान अन्य विभागों की योजनाओं अथवा जन समस्याओं से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर तत्काल अवगत कराएं।
३ महीने खाद्यान्न एक साथ हुआ आवंटित
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन के बाद अभी चार प्रतिशत गेंहू का संभाग में परिवहन शेष है। इसका दो दिवस में सुरक्षित भण्डारण कराकर शेष किसानों को लंबित राशि का भुगतान कराएं। शासन द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए तीन माह का खाद्यान्न एक साथ आवंटित किया गया है।
ई-केवाईसी अपडेशन अनिवार्य रूप से कराएं
क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम आवंटित खाद्यान्न का एक सप्ताह में उठाव करके दुकानों में भण्डारण कराएं। खाद्यान्न वितरण के समय शेष बचे हितग्राहियों की ई-केवाईसी अपडेशन भी अनिवार्य रूप से कराएं। शासन ने इसके लिए समय सीमा को 15 जून तक बढ़ा दिया है।
52 शासकीय सेवकों के लंबित हैं पेंशन प्रकरण
कमिश्नर ने कहा कि 31 मई तक सेवानिवृत्त हुए 52 शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण अभी लंबित हैं। संबंधित अधिकारी 7 दिवस में पेंशन प्रकरण अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय में दर्ज कराएं। शिक्षा, गृह, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा तथा राजस्व विभाग पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। पीएचई, गृह, स्वास्थ्य ऊर्जा, राजस्व तथा श्रम विभाग में लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
ये रहे उपस्थित
बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त राजस्व श्रेयस गोखले, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास ऊषा सिंह सोलंकी, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा, संयुक्त संचालक पेंशन एमएस पैकरा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।