Rewa News: रीवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 5 लापरवाह सचिवों को किया सस्पेंड, 11 अधिकारियों-कर्मचारियों को थमाया नोटिस

कार्य में मनमानी और लापरवाही बरतने पर की गई कार्यवाही

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रीवा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने हनुमना जनपद पंचायत के पांच लापरवाह ग्राम पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय हनुमना रहेगा। 


इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत खेत तालाब निर्माण, हैण्डपंप तथा कुंओं में रिचार्ज पिट बनाने, मनरेगा में मजदूरों को रोजगार का अवसर देने एवं ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने एवं 10 मई को हनुमना में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। 


ये सचिव हुए निलंबित
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव धर्मपुरा निर्मल रावत, ग्राम पंचायत सचिव कौवाढ़ान कुर्मियान वरुणा प्रसाद तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव मजिन मानिकराम नारायण प्रसाद मिश्रा, ग्राम पंचायत सचिव पहाड़ी जयप्रकाश तिवारी तथा ग्राम पंचायत सचिव धौसड़ रामदरस द्विवेदी के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत लोक सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के प्रावधानों के तहत की गयी है। 


इन 11 अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया नोटिस
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने जल गंगा संवर्धन अभियान और विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 10 मई को जनपद सभागार हनुमना में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने तथा जल गंगा संवर्धन अभियान में रुचि न दिखाने पर नोटिस दिया है।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उप यंत्री रामचन्द्र कुशवाहा, उप यंत्री हर्षित पाण्डेय, उप यंत्री अंशुल पटेल, उप यंत्री आरके पटेल, उप यंत्री डीके मिश्रा तथा उप यंत्री रूपेश सिन्हा को नोटिस दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम रोजगार सहायक हटवा निर्भयनाथ, प्रियंका मिश्रा, ग्राम पंचायत हटा सभानारायण यादव, ग्राम पंचायत गौरी शारदा प्रसाद शुक्ला, ग्राम पंचायत बधैया आशुतोष मिश्रा तथा ग्राम रोजगार सहायक पंचायत भगदेवा शीला मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।