MP News: मध्यप्रदेश में अब महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण
सारणी में लगेगा 660 मेगावॉट का थर्मल प्लांट, सरकार 254 नगद खाद वितरण केंद्र खोलेगी
भोपाल। मध्यप्रदेश में लोक सेवा आयोग सहित अन्य संस्थाओं के जरिए विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के सारणी में सालों पुरानी दो ताप विद्युत इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट की नई ताप विद्युत इकाई स्थापित की जाएगी। प्रदेश में 254 नए नगद खाद विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सारणी में 205 मेगावाट के दो और 210 मेगावाट के दो यानी कुल 830 मेगावाट की चार ताप विद्युत इकाइयों के स्थान पर 660 मेगावॉट का एक नया सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। शुक्ल ने कहा कि सारणी में करीब 40 वर्ष से अधिक पुराने हो छोटे-छोटे थर्मल प्लांट अब उतनी गुणवत्ता नहीं दे रहे हैं। एफीसिएंशी को बढ़ाने के लिए सरकार ने पुराने चार प्लांटों को डिकमीशन कर 660 मेगावॉट का एक नया थर्मल प्लांट लगाएगी। नए प्लांट के लिए अलग से कोयले की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने प्लांटों के लिए जो कोल लिंकेज है, वही काम करेगा।
किसानों को आसानी से मिलेगी खाद
राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में ढाई सौ से अधिक नगद खाद विक्रय केंद्र हैं। यहां से वे किसान भी नगदी में खाद खरीद सकते हैं, जो पैस यानी सहकारी साख समितियों में डिफाल्टर हो चुके हैं। किसानों को नगदी देकर आसानी से खाद उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए कैबिनेट ने 254 नए नगद खाद वितरण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से मध्यप्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्यप्रदेश की सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है।
महिलाओं की समाज में बढ़ेगी भागीदारी
शुक्ल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में लोक सेवा आयोग सहित अन्य संस्थाओं से होने वाली सिविल सर्विस की भर्ती में अब मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत के स्थान पर 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। सिविल सर्विस में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने से समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कैबिनेट ने साख सहकारी समितियों के बाद सहकारिता विभाग के सभी उप संचालक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
नर्मदापुरम में निवेशक सम्मेलन अगले माह
राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव बहुत सफल रही है। उसमें 31 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सात दिसंबर को राज्य सरकार नर्मदापुरम संभाग के लिए नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रही है। उसके बाद 12 नवंबर को उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित किया जाएगा।
सरकारी मेडिकल कॉलेज में सहा. प्राध्यापकों की बढ़ी आयु सीमा
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की आयु सीमा 40 साल से बढ़ाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार से नर्सिंग काउंसिल को लेकर नए नियम मिलने के बाद प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल को भी उसी तरह से करने का भी निर्णय लिया गया है।