MP के CM डॉ. मोहन यादव के दो वर्ष का बेमिसाल कार्यकाल: 6 लाख लोगों को मिला रोजगार

भोपाल l मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार के दो वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान की पूरी तैयारी है। जल्दी ही भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया भी घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम-मंडलों में नियुक्तियां भी जल्दी होंगी।

विभागीय समीक्षा के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल हो सकता है। सीएम ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने के साथ आगामी तीन साल के लक्ष्य भी बताए हैं। 

सीएम ने कहा कि बीते दो वर्षों में छह लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। आगामी तीन वर्षों में और 20 लाख को नौकरियां मिलेंगी। सरकार शेष तीन वर्षों के लिए सरकार ने विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने आने वाले वर्षों में उसका मुख्य फोकस रोजगार, शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर रहेगा। इन सेक्टरों को राज्य के विकास के लिए निर्णायक माना जा रहा है। 

सबसे अधिक फोकस रोजगार पर
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आगामी तीन वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जा रही है और कई विभागों में भर्ती संबंधी विज्ञप्तियां भी जारी हो चुकी हैं।

सरकार का दावा है कि पिछले दो वर्षों में 6 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। स्वरोजगार योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा और 30,000 नए उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने की योजना है।

38 शहरों का नया जीआईएस मास्टर प्लान
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा प्रदेश के 38 शहरों के जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। साथ ही महानगर क्षेत्र कानून लागू किया जाएगा। टीडीआर पोर्टल का विस्तार, टीओडी नीति का क्रियान्वयन और सिंहस्थ 2028 के लिए एकीकृत मास्टर प्लान आधारित विकास किया जाएगा।

डीपीडीपी कानून के अनुरूप विभागीय पोर्टल का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नक्शाविहीन गांवों का डिजिटलीकरण, भू-अर्जन प्रक्रियाओं को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने और नई आबादी की भूमि का चिन्हांकन भी योजना का हिस्सा है। विश्वास-आधारित डायवर्जन प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।

दूर करेंगे चिकित्सकों की कमी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश में तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। हेल्थ सेटर में मैनपॉवर की जरूरत बढ़ी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी चुनौती है, इसलिए सरकारी सेवाओं में आने वाले विशेषज्ञों को प्राइवेट से बेहतर पैकेज दिया जाएगा। 

एक समय प्रदेश में कानून-व्यवस्था और नसलवाद बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में हालात गंभीर थे, लेकिन मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जैसे जिलों से नक्सलवाद का खात्मा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। अब फोकस नक्सलमुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और सिस्टम को मजबूत बनाने पर है, ताकि समस्या दोबारा न उभरे। 

सीएम ने कहा कि सरकार ने नशे पर सख्त कार्रवाई की है। 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू की गई है। ड्रग माफिया पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकार अगले तीन साल में नशामुक्ति का लक्ष्य हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर हुकुमचंद मिल समाधान, केन-बेतवा, पीकेसी और ताप्ती मेगा रीचार्ज प्रोजेक्ट तथा भोपाल गैस त्रासदी के कचरे के निष्पादन को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।

लक्ष्य से पहले पूरा करने का दावा
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय-सीमा दिसंबर 2028 तय की है, लेकिन मध्य प्रदेश इसे मार्च 2027 तक पूरा कर देश में मिसाल पेश करेगा। मिशन के संचालन और संधारण के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की जाएगी, ताकि जल आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो।

32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए
सीएम ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने 18 नई नीतियां मंजूर की हैं। इन्वेस्टर मीट में 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। 8.57 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा। रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर निर्माण के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की जमीन सौंपी। लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की है।