सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए बेचने सर्विसेस पर दिल्ली सरकार का अधिकार बताया।

कोर्ट ने कहा दिल्ली विधानसभा भी आम लोगों की ओर से चुनी गई है। संघीय व्यवस्था में उन्हें भी अधिकार देना ज़रूरी। उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। उनका प्रशासन पर नियंत्रण ज़रूरी। विधानसभा को क़ानून बनाने का अधिकार। LG सरकार की सलाह मानें।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत ना हो अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर के निर्देशों का पालन ना करें तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे। दिल्ली सरकार के मामले में कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी और इस तरह के ऊपर के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बड़ा दिल्ली सरकार इस मामले में एलजी का दखल नहीं चाहती थी जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।