लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। अब सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन देगी। इसके लिए सिडवी के साथ साझेदारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के संचालकों के लिए सिडबी की ऋण सहायता योजना शुरू की गई है। उन्होंने जन औषधि केंद्रों को लोन सहायता के लिए वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए ही आसानी लोन मिलेगा।

जेनेरिक दवाएं सस्ती दरों पर खरीद रहे लोग
ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र खुलने से लोग अब किफायती दरों पर जेनेरिक दवाएं खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर की दवा जिसकी कीमत खुले बाजार में लगभग 2,250 रुपए है, यहां 250 रुपए में बेची जाती है। यहां तक कि ग्रामीण लड़कियां भी इन केंद्रों से एक रुपए में सैनिटरी नैपकिन खरीद सकती हैं। सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। देशभर में 10.624 जन औषधि केंद्र अब तक खुल चुके हैं।