भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनल 5G के दौर में काफी पीछे रह गया है जिसके रिवाइवल के लिए अब केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 89,047 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए तीसरे पैकेज को मंजूरी दे दी। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4जी और 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपये की जाएगी। इस पुनरुद्धार पैकेज के साथ, बीएसएनएल एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरेगा, जो भारत के दूर दराज के इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों या माओवाद प्रभावित कुछ स्थानों को छोड़कर, बीएसएनएल अब पूरे देश में 4जी सेवाएं दे रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ, बीएसएनएल अखिल भारतीय 4जी और 5जी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा।

यह विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत ग्रामीण इलाकों में 4जी कवरेज देने में भी सक्षम होगा। हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) के लिए बीएसएनएल सेवाएं या स्पेक्ट्रम भी प्रदान करेगा।

सरकार ने 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी। इसकी राशि 69,000 करोड़ रुपये थी। 2022 में, सरकार ने घाटे में चल रही दोनों संस्थाओं के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी।