Sidhi News: सीधी में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन
सीधी में मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला इकाई ने लंबित समस्याओं का निराकरण न होने पर मुख्यमंत्री के नाम 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है।
Sidhi News: सीधी में वन कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण न होने पर मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला इकाई सीधी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। मंगलवार को ज्ञापन सौपने के दौरान मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला शाखा सीधी के अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने Live Good Morning से चर्चा में कहा कि वर्षों से वन कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं लेकिन आज दिन तक शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले भी हम लोग इन समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौप चुके हैं, निराकरण न होने की स्थिति में एक बार फिर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। जिससे मुख्यमंत्री वन कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में गंभीरता विचार करते हुए मांगों को पूर्ण करे।
पंकज मिश्रा ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश के विभिन्न वनांचलों में पदस्थ कार्यपालिक वन कर्मचारी जो कि समाज के अंतिम बिन्दु पर रहकर 24 घंटे वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में तपती दोपहरी, कड़कड़ाती ठंड एवं घनघोर वर्षा में अपने परिवार व समाज से दूर रहकर वनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इतनी कठिन सेवा करने वाले कर्मचारियों के समान अन्य विभाग के कर्मचारियों से एवं भारत वर्ष में कार्यरत वन विभाग के कर्मचारियों से वेतनमान न्यूनतम है जो चिंता का विषय होकर मनोबल गिराने वाला है। मध्यप्रदेश के वनांचल में पदस्थ कर्मचारियों की वेतन विसंगति वर्षों पुरानी है जब पूरे मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के वेतनमान एक जैसा है साथ ही राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा आदि के वेतन एक समान हैं परन्तु राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की तुलना में सबसे कठिन कार्य करने वाले वन कर्मचारियों के वेतन मान न्यूनतम होने से चिंताजनक है।
श्री मिश्रा ने कहा कि हमारी 20 सूत्रीय मांगों में मध्यप्रदेश वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्व व पुलिस के समान वेतनमान एवं 13 माह का वेतन प्रदान किया जाय। वन कर्मचारियों के सशस्त्र वन घोषित करने हेतु आईपीसी एवं सीआरपीसी में संशोधन कर न्यायिक मजिस्टे्रट के अधिकार प्रदान किए जाए। वन रक्षक से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन रक्षक स्तर तक के सभी अधिकारी, कर्मचारियों को वर्दी अनिवार्य की जाय। समस्त वन रक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ग्रेड पे 19 सौ से 5680 रूपए का लाभ दिया जाय। स्थाई कर्मी वन रक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के संशोधित भर्ती नियम को स्वीकृति प्रदान कर लागू करवाया जाय। सातवा वेतन एवं अनुकंपा नियुक्ति व बर्दी स्थाई कर्मी व चतुर्थ श्रेणी कर्मी को प्रदान की जाय। वन कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर 5 हजार रूपए बर्दी भत्ता प्रदान किया जावे। राष्ट्रीय उद्यान, टाईगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य में कार्यरत कर्मचारियों को केन्द्र शासन के निर्देशानुसार राशि एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाय। वर्ष 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन सौपने के दौरान पंकज मिश्रा अध्यक्ष, रावेन्द्र बहेलिया सचिव, वन विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।