Rewa News: रीवा की शराब दुकानों को लेने के लिए तैयार नहीं ठेकेदार, मनाने में जुटा विभाग

आबकारी विभाग को लगा जोर का झटका, ई-टेंडर में भी सामने नहीं आई एक भी फर्म  

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रीवा। शराब दुकानों को इस मर्तबा ठेकेदार ही नहीं मिल रहे हैं। विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज ठेकेदारों ने शराब दुकानों को चलाने से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। ई-टेंडर में भी निशारा हाथ लगी। शाम 4 बजे जब ई- टेंडर खोला गया था तो सब कुछ जीरो था। एक भी फर्म ने रीवा और मऊगंज की शराब दुकानों के लिए कोई टेंडर नहीं डाले थे। अब अधिकारी सिर पीट रहे हैं।

 

 

ज्ञात हो कि इस मर्तबा आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के वार्षिक मूल्य में 15 फीसदी राशि की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में यह राशि उम्मीद से कहीं ज्यादा पहुंच गई है। इतनी महंगी दरों पर ठेकेदार शराब दुकानें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं सरकार और आबकारी विभाग वार्षिक मूल्य से किसी तरह का समझौता भी नहीं कर रही है। यही वजह है कि अब ठेकेदार भी लामबंद हो गए हैं। ठेकेदारों के बीच में फूट डालने और शराब दुकानों को महंगी दरों पर ही उठाने के लिए एक रणनीति बनाई गई। वह भी काम नहीं आई। कई शराब दुकानों को मिलाकर एक समूह बनाया गया। 77 दुकानों को 8 समूहों में बदला गया लेकिन यह भी रणनीति काम नहीं आई। इसमें भी आबकारी विभाग फेल हो गया। 

इससे पहले नवीनीकरण और लॉटरी से दुकानों को रिन्यू कराने की कोशिश की गई। तब सिर्फ दो ठेकेदारों ने फार्म डाला। अब ईटेंडर में वह भी किनारे हो गए हैं। एक भी फार्म नहीं पड़े। इस फेल्युअर का सारा ठीकरा अब जिला आबकारी अधिकारी पर फूटता दिख रहा है। जिला आबकारी अधिकारी शुरू से ही विवादों में रहे हैं। अब उनकी रणनीति भी फेल होने लगी है।

अब 11 को फिर खुलेगा ई-टेंडर
अब 11 फरवरी को फिर से इंटेंडर खोला जाएगा। इसके बाद भी यदि शराब दुकानों के लिए आबकारी विभाग को ठेकेदार नहीं मिले तो अगली तारीख दी जाएगी। फिलहाल जिला आबकारी अधिकारी अपनी साख बचाने के लिए ठेकेदारों से मिन्नते कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। 

जानकारी के अनुसार रीवा तथा मऊगंज जिले की आठ समूहों की 77 मदिरा दुकानों के लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही ई टेंडर से 11 मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। इसमें एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए मदिरा दुकानों की नीलामी होगी। नीलामी की कार्यवाही कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी अनिल जैन ने बताया कि प्रत्येक मदिरा दुकान समूह के लिए ई टेंडर के फार्म का मूल्य 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। ई टेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 6 मार्च को प्रात: 10 बजे से 11 मार्च को दोपहर 2 बजे तक डाउनलोड करके भरे जा सकते हैं। सभी ई टेंडर 11 मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में खोले जाएंगे।