Rewa News: राजस्व प्रकरणों में लापरवाही पर कलेक्टर ने गुढ़ तहसीलदार और रीडर को थमाया नोटिस

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान में तहसील गुढ़ का किया निरीक्षण

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रीवा। जिले भर में 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने तहसील कार्यालय गुढ़ में एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय तथा नायब तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विवादित तथा अविवादित नामांतरण, सीमांकन तथा बंटवारे के प्रकरणों की नस्तियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नामांतरण के प्रकरणों में कई कमियाँ पाई गईं। 

 

राजस्व प्रकरणों में समय पर प्रतिवेदन दर्ज न कराने, प्रकरणों में तारीख का उल्लेख न होने तथा बिना किसी अभिलेख के प्रकरण में आपत्ति दर्ज कर लेने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदार न्यायालय के रीडर को कारण बताओ नोटिस देने तथा विभागीय जाँच कर कार्यवाही के निर्देश एसडीएम को दिए। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के संबंध में समय पर प्रतिवेदन न देने पर पटवारी हल्का बंजारी, तमरादेश, बड़ागांव पटवारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
  

कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण करें। यदि कोई पटवारी प्रकरण के संबंध में सात दिन की समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करे तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करें। प्रकरणों में उचित दस्तावेज होने पर ही आपत्ति दर्ज करें। बिना किसी दस्तावेज के आपत्ति दर्ज करना नियम विरूद्ध है। सभी प्रकरणों में तारीख तथा पेशी की तारीख अनिवार्य रूप से दर्ज करें। सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज कराएं। यदि कोई प्रकरण भौतिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है तो रीडर की भी जवाबदेही तय करें। 

 

कलेक्टर ने तहसीलदार को न्यायालय की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसील न्यायालय के बाद नायब तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। इसमें प्रकरणों का संधारण ठीक पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरण नियमित सुनवाई करके निराकृत करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने अधिवक्ताओं तथा आमजनों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने एसडीएम को अधिवक्ताओं द्वारा की गई विभिन्न मांगों के संबंध में कहा कि तहसील परिसर में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था कराएं। अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करके अभिलेख व्यवस्थित कराएं। निरीक्षण के समय एसडीएम डॉ अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्रेयश गोखले, तहसीलदार विनयमूर्ति शर्मा, नायब तहसीलदार तेजपति सिंह तथा कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।