Rewa News: रीवा कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा योजना से मृत और स्थाई पलायन करने वालों के नाम काटने दिए आदेश
रिचार्ज पिट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर कराएं जल संरक्षण: प्रतिभा पाल
रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नगरीय निकायों में ई-केवाईसी तथा जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकायों में खाद्य सुरक्षा योजना के शत-प्रतिशत हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराने के लिए शिविर लगाएं।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया में मृत तथा स्थाई रूप से पलायान करने वाले सदस्यों के नाम पोर्टल से पृथक करें। शेष बचे सदस्यों का ई-केवाईसी कराने के लिए घर-घर जाकर सदस्यों का सत्यापन करें। सभी हितग्राहियों की 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करा दें।
इसी तरह समग्र आईडी के सत्यापन के लिए भी प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाएं। प्रत्येक सीएमओ हर दिन कम से कम पांच सौ व्यक्तियों का समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी दर्ज करके सत्यापन कराएं। समग्र पोर्टल में 30 मई तक शत-प्रतिशत सत्यापन करा दें।
इस गर्मी मेहनत, अगली गर्मी आराम
बैठक में कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि नगर के जल स्त्रोतों की साफ-सफाई तथा जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं। अभियान की अवधि में कम से कम 100 हैण्डपंपों में रिचार्ज पिट तथा 50 घरों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर जल संरक्षण का संदेश दें।
ट्यूबवेल तथा कुंओं में भी रिचार्ज पिट बनवाकर जल संरक्षण कराएं। इस गर्मी में आपने मेहनत कर ली तो अगली गर्मी आराम से कटेगी। सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमृत-2 योजना के तहत उपयुक्त स्थल में पार्कों का निर्माण कराएं। नलजल योजना के स्वीकृत काम भी तेजी से पूरा कराएं।
एक माह में पूरा करें अधूरे आवास
कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन भी सीएम डैशबोर्ड में शामिल है। अधूरे आवासों को एक माह की अवधि में पूरा कराकर जानकारी पोर्टल में दर्ज कराएं। आवास निर्माण की राशि लेकर जो हितग्राही आवास नहीं बना रहे हैं उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करें।
स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी कराएं। जल गंगा संवर्धन अभियान तथा ई केवाईसी की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। सभी सीएमओ अद्यतन जानकारी के साथ टीएल बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
80 प्रतिशत हो चुकी ई-केवाईसी
बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवणे ने बताया कि नगरीय निकायों में अब तक 5 लाख 29 हजार 203 सदस्यों में से 2 लाख 16 हजार 412 सदस्यों के समग्र ई-केवाईसी का सत्यापन किया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 प्रतिशत सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 मई तक लक्ष्य के 90 प्रतिशत आवासों को पूरा कराने की समय सीमा दी गई है। बैठक में जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा रविकांत पाण्डेय तथा सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।