Rewa News: रीवा में भीटी के रामानुज, लटियार के झल्लू, लक्ष्मणपुर के बैजनाथ की समस्याओं पर तुरंत हुई कार्यवाही

जनसुनवाई में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 67 आवेदकों की सुनवाई की

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रीवा। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 67 आवेदकों की सुनवाई की। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

 


जनसुनवाई में रामानुज चौरसिया भीटी गुढ़ ने बाणसागर नहर का लंबित मुआवजा देने का आवेदन दिया जिसे कलेक्टर ने भू-अर्जन शाखा को प्रेषित कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने झल्लू प्रसाद चर्मकार लटियार जवा के खसरा में सुधार करने तथा लक्ष्मणपुर निवासी बैजनाथ साकेत के खसरा में नाम दर्ज करने के आवेदनों में तहसीलदार को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। इन्द्रपाल द्विवेदी खड्डा सेमरिया ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने, बरौ सेमरिया के अंकुश पटेल ने पीसीसी सड़क निर्माण कराने का आवेदन दिया जिन्हें कलेक्टर ने सीईओ को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। 

 


खारा सेमरिया के मुन्नालाल के अवैध निर्माण पर रोक लगाए जाने, मंगलेश्वर सिंह जोन्ही निवासी के भूमि में रोपित सागौन के पौधों को खसरे में दर्ज कराने तथा जरहा निवासी आशुतोष उपाध्याय के विशाल बरगद के पेड़ को हटाने के आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया। मनोज सोनी पतौता ने आर्थिक सहायता प्रदान करने, रामनरेश द्विवेदी द्वारा लक्ष्मणबाग में पुजारी नियुक्त करने तथा शांति त्रिपाठी खरहरी द्वारा प्राथमिक शिक्षक में संविलियन कराने के आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। 


उन्होंने ओढ़की अमिलकी निवासी मानेन्द्र तिवारी के बिजली बिल में सुधार के आवेदन में बिजली विभाग के अधिकारी को कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी एवं तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ल ने भी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 


कमिश्नर ने आमजनता के आवेदनों पर की सुनवाई

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कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आमजनता के आवेदनों में सुनवाई की। कमिश्नर ने शिक्षा विभाग में 18 माह से लंबित पेंशन प्रकरण तथा स्वत्वों के भुगतान न होने के संबंध में कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी सात दिवस में प्रकरण का निराकरण करें। सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके स्वत्वों का भुगतान करें। कमिश्नर ने भूमि विवाद तथा अन्य विषयों के आवेदनों पर भी सुनवाई की। बैठक में सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।