छात्रवृत्ति योजनाओं का किया जाएगा सरलीकरण, सात मंत्री रखेंगे नजर

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का सरलीकरण किया जाएगा और छात्रावास व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसके लिए सात मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

जनजातीय कार्य मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण, स्कूल शिक्षा, उत्च्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मंत्री के अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि छात्रावास व्यवस्था में सुधार लाएं और छात्रवृत्ति योजनाओं का सरलीकरण करें। ये सातों मंत्री अपने विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग-अलग विभागों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे इनका सरलीकरण करेंगे और इनके वितरण में एकरुपता लाएंगे। 

तीनों विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में रहने की व्यवस्था, पेवजल, शौचालय, भोजन, साफ सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और विद्यार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले वर्तन, फर्नीचर, विस्तर, तकिए, कंबल, वाईफाई और अन्य सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं का अध्ययन, परीक्षण और सुधार करेंगे। ये सभी एक सप्ताह में अपनी अनुशंसाएं जनजातीय कार्य मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री को देंगे 

इसलिए पड़ी जरूरत
प्रदेश के विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को प्रदाव करने के लिए अभी अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं है। सबके लिए पात्रता। की शर्तें भी अलग अलग है। इनके लिए आवेदन करने का माध्यम भी अलग- अलग है। कई प्रक्रियाएं काफी जटिल है। इसलिए इनमें सुधार और इनके सरलीकरण की जरूरत है। इसी तरह छात्रावासों की सुविधाओं में सुधार के लिए लंबे समय से कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। 

अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग बढ़ गया है। स्कूल, कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ गया है। इसलिए, इनके हिसाब से छात्रावासों मे और व्यवस्थाएं किए जाने की जरूरत है। इसी लिए अब यह सुधार प्रक्रिया शुरु की जा रही है।