MP News: मध्यप्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 65 वर्ष होने के आसार, मंत्रालय में दौड़ रही फाइल
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है फैसला
भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की आयु 62 से बढ़कर 65 वर्ष होने के आसार बन गए हैं। यानि मंत्रालय में 6 वर्ष बाद एक बार फिर रिटायरमेंट की आयुसीमा बढ़ाने की तैयारियां चल रहीं हैं। इस संबंध में एक फाइल आवेदन के साथ तेजी से दौड़ रही है। डॉ. यादव सरकार ने रिटायरमेंट की आयुसीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करना स्वीकृत कर लिया, तो इसका प्रदेश के करीब साढ़े 4 लाख अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने पर डॉ. यादव सरकार लोकसभा चुनाव-2024 के पहले फैसला ले सकती है। मप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने संकल्प पत्र में रिटायरमेंट में एकरूपता लाने कहा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बैठक में संकल्प पत्र-2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मसलों को पूरा करने के निर्देश दे दिए थे। यदि पुराना घटनाक्रम देखा जाए तो इससे पहले जून 2018 में शासकीय सेवकों की रिटायरमेंट की आयुसीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी।
कल्याण समिति अध्यक्ष ने नोटशीट भेजी
गत 11 जनवरी को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष (कैचिनेट दर्जा) रमेश शमां ने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के रिटायरमेंट की आयुसीमा 62 से बढ़ाकर 65 करने और एकरूपता लाने नोटशीट भेजी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई नोटशीट में पदोन्नति नहीं होने से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और रिक्त पदों का जिक्र किया है।
रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने नोटशीट भेजी थी। मंत्रालय में अब एक फाइल दौड़ रही है, जो सामान्य प्रशासन विभाग से होकर वित्त विभाग पहुंच गई है।
-रमेश शर्मा, अध्यक्ष (केबिनेट दर्जा) राज्य कर्मचारी कल्याण समिति