MP News: मध्यप्रदेश में फिर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, 4 से 20 प्रतिशत महंगी होगी
पहली बार साल में दूसरी बार बढ़ेगी कलेक्टर गाइडलाइन, पूरे एमपी मेें 4 हजार लोकेशन चिह्नित
भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जाने की तैयारी है। यह जानकारी घर का सपना देख रहे लोगों के लिए नि:संदेह चिंता की बात है। बताया गया है कि सीएम डॉ. मोहन यादव के आदेश के बाद राज्य में प्रॉपर्टी के दाम फिर से तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। यह पहली बार हो रहा है जबकि एक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रदेश भर में कलेक्टर गाइडलाइन दोबारा निर्धारित की जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में 4 हजार तो भोपाल में करीब 250 से ज्यादा जगहों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा।
1 अप्रैल को बनी थी नई गाइडलाइन
मिली जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी रेट में 4 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। इससे पहले एक अप्रैल 2024 को कलेक्टर गाइडलाइन में प्रॉपर्टी के नए दाम तय किए गए थे। भोपाल में सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के सामने पंजीयन विभाग प्रस्ताव रखेगा। इसके बाद सर्वे कर जमीनों के रेट रिवाइज किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार अफसर चाहते हैं कि नवम्बर अंत तक या फिर दिसंबर में इसे लागू कर दिया जाए। इसके बाद बची हुई लोकेशन के लिए सर्वे कराकर 1 अप्रैल 2025 में नई कलेक्टर गाइडलाइन के दामों को लागू कर दिया जाए।
देश की सबसे ज्यादा 9.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी एमपी में
एक्सपर्ट का कहना है कि वैसे ही मप्र में अभी स्टाम्प ड्यूटी 9.5 प्रतिशत है। यह देश में सबसे अधिक है। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 3 प्रतिशत होने से प्रॉपर्टी खरीदने में अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं। महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट मिलती है। फिर भी एक साल में दो-दो कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है। इससे आम लोगों के लिए पॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा।
यह है गाइडलाइन बढ़ाने की वजह
बताया गया है कि सरकार को योजनाओं के संचालन के लिए जरूरी बजट के लिए बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है। लाड़ली बहना योजना की राशि की हर माह व्यवस्था करना सरकार के लिए बड़ी समस्या है। बताया गया है कि कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने से कुछ हद तक खजाने में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार को उम्मीद है कि 100 से 150 करोड़ रुपए का सालाना फायदा हो जाएगा।
एआई का लिया गया सहारा
जानकारी के मुताबिक, नई गाइडलाइन लाने से पहले उन लोकेशन को चिह्नित करने को कहा गया है, जहां पर गाइडलाइन से ज्यादा रेट पर रजिस्ट्रियां हुईं, उनकी पहचान एआई से कर ली गई है। ऐसी लोकेशन को भी चिह्नित किया जाएगा, जहां ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रहीं हैं। सभी लोकेशन का सर्वे होगा।
इन जगहों के बढ़ेंगे दाम
नई कलेक्टर गाइडलाइन में उन जगहों की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जाने की चर्चा है जहां पर गाइडलाइन में तय दर से अधिक दाम पर रजिस्ट्री कराई गई। उनकी संख्या ज्यादा है। इसके साथ ही जहां नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनके आसपास प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त बढ़ी, ऐसी जगहों की प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बसाहट बढ़ी, वहां पर भी प्रॉपर्टी महंगी होगी। नई गाइडलाइन में उन जगहों की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जाने की भी चर्चा है जहां बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन के नए रूट्स बने। वहां तेजी से प्रॉपर्टी के सौदे हो रहे हैं। जिन जगहों पर मेट्रो और नई फोर व सिक्सलेन बन रही हैं, वहां भी नए प्रोजेक्ट में निवेश बढ़े हैं, अतएव वहां भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे।