MP News: एमपी में स्कूलों की मान्यता का फर्जीवाड़ा रोकने शुरू होगी सघन चेकिंग

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूलों की मान्यता में किए जा रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस बार सघन चैकिंग की जाएगी। नवमीं से 12वीं कक्षा तक के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने के बाद डीईओ के नेतृत्व में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) को 15 दिन में भौतिक सत्यापन करना होगा। यह रिपोर्ट डीईओ को भेजना होगी। डीपीआई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी स्कूलों को 25 नवंबर तक आवेदन करने होंगे। सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के निजी स्कूलों को 30 दिसंबर तक आवेदन करने होंगे। इस बार चार हजार स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण होना है।

दिसंबर तक संभागीय संयुत संचालक लेंगे निर्णय
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 दिसंबर तक संभागीय संयुत संचालक (जेडी) को ऑनलाइन भेजना होगा। जेडी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण 10 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। जेडी स्तर पर जिन स्कूलों की मान्यता निरस्त हुई है, उनके द्वारा डीपीआई आयुत के पास 10 फरवरी 2025 तक प्रथम अपील के लिए वे जा सकेंगे। इसके बाद आयुत नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑनलाइन प्राह्रश्वत प्रथम अपील का निराकरण 10 मार्च 2025 तक किया जा सकेगा।

पांच साल लिए 32 से 40 हजार रुपए लगेगा मान्यता शुल्क : मप्र बोर्ड के स्कूलों के लिए मान्यता शुल्क के रूप में नवीन मान्यता के लिए हाईस्कूलों को 32 हजार और हायर सेकेंडरी स्कूलों को 40 हजार रुपए मान्यता शुल्क जमा करना होगा। मान्यता की अवधि पांच साल की होगी।

सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड के तीस दिसंबर तक होंगे आवेदन
डीपीआई ने सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के सत्र 2026-27 के लिए नवीन मान्यता, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण के लिए समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर तक होंगे। विलंब शुल्क 20 हजार रुपए के साथ 30 जनवरी 2025 तक होंगे। संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा गठित टीम द्वारा निरीक्षण 10 फरवरी 2025 तक किए जाएंगे। इसके बाद आयुत लोक शिक्षण 31 मार्च 2025 तक प्रथम अपील के लिए आए नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों का निराकरण करेंगे।