MP News: 4290 रूपए में सरकार खरीदेगी कोदो और कुटकी, सीएम मोहन यादव की मांग को केंद्रीय मंत्री शिवराज ने दी स्वीकृति
अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा प्रदेश में उत्पादित कोदो कुटकी का उपार्जन
भोपाल। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दिल्ली पहुंच कर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मप्र के संबंध में अपने विषय रखे। इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत राज व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर मध्यप्रदेश में उत्पादित कोदो और कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के अनुरोध किया। इस मांग को स्वीकार लिया गया। तथा इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रागी के बराबर यानी 4290 रुपए किया गया।
मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने के आह्वान पर मध्यप्रदेश में उत्पादित कोदो और कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के अनुरोध किया, जिससे प्रदेश के जनजातीय कृषकों को विशेष लाभ मिल सके। उन्होंने कोदो और कुटकी का रागी के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य 4290 रुपए देने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया।
मूंग के उपार्जन के लक्ष्य की सीमा को बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लक्ष्य की सीमा को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने उचित विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे देश की खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत हो सके।
ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में नहर से सिंचाई व्यवस्था के स्थान पर प्रेशराइज्ड पाइप से खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मोर क्रॉप, पर ड्रॉप के संकल्प पर काम करते हुए मध्यप्रदेश इस प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई व्यवस्था में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रेशराइज्ड पाइप के आउटलेट्स पर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था लगाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिलने से किसानों को और अधिक फायदा होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री से ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के लक्षित क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।