MP News: एमपी में सोलर बिजली से रोशन होंगे सरकारी भवन
पुलिस बैंड के लिए 920 पद और डायल-100 के लिए 1565 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी

भोपाल। प्रदेश के सभी बड़े सरकारी कार्यालयों और इमारतों को अब सोलर बिजली से रोशन किया जाएगा। प्राइवेट पलिक पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर सरकार यह कार्य करने जा रही है। अलग-अलग इमारतों के लिए अलग-अलग टेंडर निकाले जाएंगे।
निवेश करने वाले व्यक्ति या कंपनी से अनुबंध किया जाएगा कि वह किस दर पर बिजली उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए गए पुलिस बैंड के लिए 932 नवीन पदों को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ डायल-100 की गांव-गांव तक पहुंच बढ़ाने और रिस्पांश टाइम को कम करने के लिए 1565 करोड़ की डीपीआर को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
यह निर्णय आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री 27 जनवरी से एक फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंग्लैड, जर्मनी के साथ जापान भी शामिल होगा। कैबिनेट ने ग्वालियर और उज्जैन में लगने वाले व्यापार मेले में बिकने वाले वाहनों पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ नए साल में शुरू होने वाले चार मिशनों में युवा शक्ति मिशन शुरू हो चुका है।
आज की कैबिनेट में गरीब कल्याण को लेकर कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, जैसे किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कुछ छूट का प्रावधान, मछुआ कल्याण विभाग द्वारा मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए जिस प्रजाति की मछली की मांग और उसकी उपलब्ध कराने सहित कई निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निवेशकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश से जुड़े सभी विभाग और सरकार के अन्य विभाग भी अपनी नीतियों का अध्ययन करें और निवेश के अनुकूल प्रदेश में माहौल बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक महीने के अंदर अपनी नीतियों में बदलाव करें।