MP News: डॉ. मोहन सरकार का पहला बजट पेश, बंपर पदों होगी भर्ती, 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बस

 सरकार के पहले बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि, कोई नया टैक्स नहीं

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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष आक्रामक रहा। और नर्सिंग घोटाले मामले में गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए मंत्री विश्वास सांरग का इस्तीफा देने की मांग की जाती रही हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर  कहा कि अब नर्सिंग घोटाला मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी।


मोहन सरकार के पहले बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बजट में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि  हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित 6 शहरों में 552 ई-बस चलाई जाएंगी।

 
कई एक्सप्रेस वे का होगा निर्माण 
वहीं रोड सड़क आदि निर्माण के लिए एक हजार करोड़ के बजट पेश किया गया है। आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। साथ ही इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे। वहीं उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है।

 वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 2023 24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है। 

बजट की प्रमुख बातें 

  • वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
  • बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
  • केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।
  • बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10279 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ।
  • उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। 
  •  बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे। 

  • किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान   
  •  2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास 
  • वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे।   
  • बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21 हजार 444 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है 
  •   इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन 
  •  प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। 

  •  खेल और युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ का प्रावधान 
  •  भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स व स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना  
  • जनमन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपये का प्रावधान
  •  नगरीय विकास के लिए 16744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया

 
 
यह जनता का बजट 
बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम और वित्त विभाग संभाल रहे जगदीश देवड़ा ने कहा,  मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट पेश होगा। बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आने वाला बजट सर्वस्पर्शी है और जनता का बजट होगा।