MP News: एमपी में शहरों के बीच दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बस, अमृत योजना के बचे 56 करोड़ से होगी खरीदी
इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर में चलाई जाएंगी ई-बस

भोपाल। प्रदेश के बड़े शहरों में लोकल ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाना हैं। इंदौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इन शहरों के बीच ई-बस दौड़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अमृत योजना के पहले चरण से बचे करीब 56 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। बसों की खरीदी व संचालन के लिए चयनित ऑपरेटर को वायबिलिटि गैप फंडिंग के जरिए भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने यह शुरुआती योजना बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि शहरों के बीच ई-बस सेवा शुरू करने के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अमृत योजना के पहले फेज के बचे पैसों और वीजीएफ से इसकी व्यवस्था की जाएगी।
डेढ़ साल से अटकीं 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस
केंद्र सरकार ने अगस्त, 2023 में पीएम ई-बस सेवा योजना लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दस हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना है। इस योजना के तहत नगरीय विकास विभाग ने छह शहरों के लिए 552 ई-बस का प्रस्ताव वर्ष 2023 में केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र से इसकी मंजूरी मिल गई।
इसके बाद केंद्र से तय एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने मार्च, 2024 में छह शहरों में 552 बसों के संचालन के लिए टेंडर जारी किए थे। ऑपरेटर भी फाइनल हो गए थे। हालांकि, भोपाल समेत अधिकांश शहरों को ई-बस अब तक नहीं मिल पाई हैं। बताया जा रहा है केंद्र के स्तर पर इसकी प्रक्रिया अटकी है।
भोपाल में नाकाम हो चुकी कोशिश
राजधानी में 100 इलेक्ट्रिक बस चलाने की कवायद कुछ साल पहले वीएस चौधरी कोलसानी के नगर निगम कमिश्रर रहते की गई थी। बसों के संचालन व मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च की वायबिलिटी गैप फंडिंग को लेकर यह उलझ गई थी। निगम प्रशासन ने राज्य शासन को अंतर की राशि मुहैया कराने का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन वहां से लौटा दिया गया था।
110 करोड़ से बनेंगे डिपो
पीएम ई-बस सेवा में चयनित छह शहरों में बस डिपो का भी निर्माण किया जाएगा। इनमें कुल आठ डिपो प्रस्तावित हैं। भोपाल और जबलपुर में इसके लिए दो स्थान चिन्हांकित किए गए हैं। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में एक-एक डिपो प्रस्तावित है।
बस डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति 50 बस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस तरह 552 बसों के लिए डिपो बनाने में लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से 60 फीसदी यानि 66.24 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। बाकी 44.16 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी।
किस शहर को मिलेंगी कितनी बस
- भोपाल - 100 -मिडी
- इंदौर - 150 -मिडी
- जबलपुर - 100 -मिडी
- ग्वालियर - 70 -30 मिडी व 40 मिनी
- उज्जैन - 100 -30 मिडी व 70 मिनी
- सागर - 32 -मिडी