Anuppur News: प्रधानमंत्री आवास योजना के 48 हितग्राहियों की राशि की जाएगी सरेंडर, हड़कंप

अनूपपुर। आवासहीन गरीब व्यक्तियों को केन्द्र और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान कर रही है। इनमें भी भूमिहीन पात्र हितग्राहियों को स्थानीय प्रशासन भूमि उपलब्ध करवाती है। जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमे लगभग 48 भूमिहीन हितग्राहियों द्वारा आबंटित भूमि में काबिज हो कर आवास निर्माण का कार्य शुरु नहीं किया जा रहा है। उन्हें इस बावत नोटिस प्रमुख प्रदान किया जा चुका है। अब प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि यदि हितग्राही आबंटित भूमि पर आवास निर्माण करके काबिज नहीं होते हैं , तो हितग्राहियों को जरुरत नहीं है मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना की उनकी राशि सरेंडर कर दी जाएगी और भूमि आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

मामले से जुड़े पुष्ट सूत्रों के अनुसार  कोतमा में भूमिहीन हितग्राहियों के स्वयं के आवास का सपना अब तक नहीं हुआ पूरा और विवादित भूमि का नगर पालिका को अब तक नहीं मिला कब्जा, 500 हितग्राही परेशान जैसी कुछ भ्रामक खबरों के प्रकाशन को संज्ञान में लेते हुए  जन संपर्क विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी करके स्पष्ट किया गया है कि इस आशय की खबरें तथ्यहीन हैं। नगर पालिका कोतमा में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 1103 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है ।जिसमें मात्र 92 भूमिहीन हितग्राही है।

 वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वार्ड क्र. 07 एवं 09 में रेलवे लाइन के दोनो तरफ निवासरत एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद कोतमा के सामने निवासरत कुल 92 भूमिहीन हितग्राहियों का सर्वेक्षण कर प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजनान्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गयी थी।  जिसमें से 92 हितग्राहियों को वार्ड क्र. 10 में जमीन आवंटित कर पट्टा प्रदाय किया जा चुका है तथा नगर पालिका कार्यालय द्वारा कई बार सर्व संबंधितों को पट्टा आवंटित स्थल पर जियो टैगिंग कराने तथा आवास निर्माण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा एवं नगर पालिका परिषद् कोतमा द्वारा निरंतर प्रयास किये गये।  किन्तु संबंधित हितग्राही उक्त स्थल पर नहीं जाना चाहते हैं। 

उक्त 92 हितग्राहियों में से 44 हितग्राहियों को वार्ड क्र. 07 में भूमि आवंटन किया गया ,जहाँ आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस तरह नगर पालिका कोतमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल 92 भूमिहीन हितग्राही चयनित है ।जबकि  500 हितग्राही जैसी भ्रामक और तथ्यहीन खबरों का प्रकाशन किया गया है। वर्तमान में 48 भूमिहीन हितग्राहियों को योजना का लाभ हितग्राहियों द्वारा शासन द्वारा आवंटित भूमि पर नहीं जाने के कारण नहीं मिल सका है। 

 नगर पालिका परिषद् कोतमा द्वारा संबंधित 48 हितग्राहियों को पुन: अंतिम नोटिस जारी कर वार्ड क्र. 10 में स्थित आवंटित भूमि पर आवास निर्माण हेतु पत्राचार किया जा रहा है। निर्धारित समयावधि में हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण नहीं कराया जाता है तो हितग्राही का नाम सरेण्डर कर राशि शासन की समर्पित कर दिया जाएगा।