MP News: रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन दफ्तरों के नहीं काटने होंगे चक्कर, 15 अगस्त से नई व्यवस्था लागू

भोपाल।  मध्यप्रदेश में अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन दफ्तरों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अलबत्ता संपदा एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीयन से लेकर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 15 अगस्त से संपदा. एप्लीकेशन काम करना शुरू कर देगी। यह जानकारी शुक्रवार को पंजीयन विभाग की समीक्षा के दौरान दी गई। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में हुई बैठक में बताया गया कि सभी जिलों में कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज पंजीकृत होने पर संपदा एप्लीकेशन से राजस्व विभाग के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वत: नामांतरण होना शुरू हो गया है। जल्दी ही इस संपदा सॉफ्टवेयर-2 का उपयोग शुरू हो जाएगा। 

बताया जा रहा है कि इसे 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। अधिकारियों, ने बताया कि सॉफ्टवेयर संपदा-2 का पायलट परीक्षण 4 जिलों गुना, रतलाम, हरदा और डिंडोरी मुख्यालयों में उप पंजीयन कार्यालयों में सफलतापूर्वक किया गया। इस सॉफ्टवेयर में कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो देश में पहली बार क्रियान्वित होंगी। बैठक में बताया गया कि संपदा सॉफ्टवेयर से उप पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 

पंजीबद्ध दस्तावेज डीमैट दस्तावेज में परिवर्तन हो जाएंगे और फेसलेस पंजीयन होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीबद्ध दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से तत्काल हितग्राही को मिल जायेंगे। जिलों में भौतिक रूप से पंजीकृत दस्तावेज को भी डिजिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है । बैठक में देवड़ा ने नागरिकों द्वारा इस सॉफ्टवेयर के आधिकारिक उपयोग करने को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। 

 योजना एवं आर्थिक साख्यिकी विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश में नीति आयोग के सहयोग से स्टेट डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म स्थापित करने की तैयारी चल रही है। विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनकर तैयार - हो चुका है, जिसके स्वरूप के अनुमोदन कराने की अंतिम - तैयारी चल रही है। बैठक में बताया गया कि उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफार्म बनाया है। 

 
स्टेट चैप्टर मध्यप्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर 2018 में 52 से बढ़कर नवीनतम 2023-24 की रिपोर्ट में 67 हो गया है। इस प्रकार प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में फंट रनर शामिल हो गया है। इसी प्रकार नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में सेंट्रल जोन में तिरला विकासखंड जिला धार ने प्रथम स्थान और पार्टी विकासखंड जिला बड़वानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार के रूप में केंद्र सरकार से इन दोनों विकासखंडों को क्रमश: डेढ़ करोड़ और एक करोड़ की राशि प्रोत्साहन स्वरूप मिली है।

 बनाए जाएंगे जीएसटी सेवा केन्द्र
देवड़ा ने वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में जीएसटी के नये पंजीयन लेने वाले व्यक्तियों में हाई रिस्क स्कोर के अंतर्गत आने वाले व्यवसाइयों के बायोमेट्रिक से आधार का सत्यापन करने के लिए जीएसटीएन की मदद से जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नये डाटा एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग कार्य से संबंधित नयें प्लेटफार्म दिशा - डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर हॉलिस्टिक एनालिसिस का उपयोग शुरू कर दिया गया है।