Anuppur News: अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को दिलाएं रोजगार एवं मुआवजा: हर्षल पंचोली

एसईसीएल की बैठक में अनूपपुर कलेक्टर ने साफतौर पर दिए निर्देश, एसपी की दो टूक-कोल माइंस में सुरक्षा के हों व्यापक इंतजाम

 | 
Anuppur

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में आज अनूपपुर जिले के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जमुना कोतमा क्षेत्र की जिला पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की बैठक गेस्ट हाउस भालूमाड़ा में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर को पूर्व में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही से अवगत कराया गया तथा रोजगार एवं पुनर्वास के प्रकरणों के प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई।  


बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा  अजीत तिर्की, जनरल मैनेजर एसईसीएल कोतमा एचएस मदान, सब एरिया मैनेजर विपिन कुमार, उप महाप्रबंधक  डीके रघुवंशी सहित एसईसीएल के अन्य अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।    


बैठक में कलेक्टर ने एसईसीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति एवं मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अंतर्गत रोजगार एवं भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा पात्र व्यक्ति को अभियान चलाकर कैंप के माध्यम से रोजगार एवं मुआवजा दिलाया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि विवादित अधिग्रहीत भूमि को छोड़कर सभी भू स्वामियों को पात्रता के अनुसार मुआवजा देने की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने एसईसीएल के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि रोजगार संबंधी जो भी शिकायतें प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। 


बैठक में एसईसीएल के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि आमाडांड़ खुली खदान परियोजना हेतु सीबीए एक्ट के तहत 605 लोगों को रोजगार स्वीकृत किया गया था जिसमें 75 लोगों को अभी तक रोजगार मुहैया कराया गया है तथा 429 लोग रोजगार हेतु शेष है। इसी प्रकार एलए एक्ट के अंतर्गत अर्जित भूमि के तहत 870 रोजगार स्वीकृत है, जिनमें से 668 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 202 लोगों के रोजगार के प्रकरण अभी लंबित हैं। जिनमें कुछ प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है एवं कुछ प्रकरणों पर पारिवारिक विवाद होने के कारण सामंजस्य की स्थिति नहीं बनने से भी रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सका है।  


बैठक में कलेक्टर ने ग्रामवार विस्थापन की अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जिस पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आमडांड़ खुली खदान परियोजना के अंतर्गत ग्राम टिमकीटोला, निमहा एवं कोहका के कुल 655 में से 410 परिवारों को विस्थापन की राशि मुहैया कराई जा चुकी है तथा शेष 245 परिवारों के विस्थापन की राशि के प्रकरण शेष है, जो नामांकन, बंटवारा, नक्शा तरमीम एवं आपसी विवाद के कारण लंबित है। जिस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा को प्रकरणों का निराकरण कर एसईसीएल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।       


बैठक में कलेक्टर ने एसईसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसईसीएल के हैवी वाहन जो एमपीआरडीसी एवं पीएमजीएसवाय की सड़क पर चलते हैं तथा उसके कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होता है, उन सड़कों को चिन्हित कर जानकारी कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित करें तथा सड़क मरम्मत कार्य का कार्ययोजना बनाकर सड़क को दुरुस्त कराया जाए। जिससे लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मुहैया हो सके। बैठक में कलेक्टर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा कर समस्याओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। 


बैठक में पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान ने एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मानक उपकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि कोल माइंस में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने चाहिए। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक ने कोल माइंस की सुरक्षा व्यवस्था, कॉलरी में कार्य कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के प्रमाणित दस्तावेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी सहित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए।