Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली हीरो इलेक्ट्रिक, आकिनावा और बेनलिंग कंपनियां हो सकती हैं ब्लैक लिस्टेड
मापदंडों का उल्लंघन करती पाई गईं कंपनियां, केंद्र की सभी योजनाओं से हो सकती हैं वंचित
इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली तीन कंपनियों हीरो इलेक्ट्रिक, आकिनावा और बेनलिंग इंडिया को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लेकर काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला जा सकता है। ये कंपनियां सरकार की प्रमुख फेम-दो योजना के तहत गलत तरीके से दावे वाले लाभ को वापस करने में विफल रही हैं।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। भारी उद्योग मंत्रालय को योजना के तहत पंजीकृत विभिन्न मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विनिर्माण और अपनाने की योजना (फेम-दो) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिली थीं।
तीनों कंपनियां फेम दो योजना से हटी
हालांकि, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और बेनलिंग इंडिया ने प्रोत्साहन वापस नहीं किया और परिणामस्वरूप उन्हें फेम दो योजना से हटा दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और बेनालग इंडिया को योजना से हटा दिया गया है। उसके बाद, अगला कदम मंत्रालय की समी योजनाओं से उन्हें वंचित करना है।
कंपनियां गलत तरीके से दावे वाले लाभ
एएमओ, ग्रीव्स और रिवॉल्ट आरोपों से मुक्त ये कंपनियां हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक बेनलिंग इंडिया (एनजी एड टेक्नोलॉजी, एएमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स हैं। इन कंपनियों में से एएमओ मोबिलिटी, कीव्स इलेक्ट्रिक मेबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स ने कुछ महीनों में ब्याज समेत सब्सिडी राशि लौटा दी। इन कंपनियों को सरकार ने आरोपों से मुक्त कर दिया।
छह कंपनियां मानदंड का उल्लंघन करते पाई गई
अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि कंपनियां स्थानीय स्तर पर सामान खरीदने की आवश्यकताओं का उल्लंघन करके वाहनों के कलपुर्जे बड़े पैमाने पर आयात कर इलेक्ट्रिक वाहन बेचने में लगी हैं। मंत्रालय ने 13 कंपनियों की जांच की। इनमें से छह को फेम दो मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।
हीरो इलेक्ट्रिक और बेनलिंग इंडिया के लिए यह कदम उठाया गया है। ओकिनावा इस समय अदालत में है, अत: उनके खिलाफ कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा, अगला कदम भारत सरकार के तहत सभी योजनाओं को लेकर उन्हें काली सूची में डालना है। यह अबतक नहीं हुआ है क्योंकि यह एक विभिन्न चरणों वाली प्रकिया है।
वित्त मंत्रालय किसी कंपनी को सभी मंत्रालयों की योजनाओं/नीतियों से वंचित करने की मंजूरी देता है। इन तीनों कंपनियों से मामले में टिप्पणी मांगी गयी, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि एएमओ मोबिलिटी, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रिवॉल्ट मोटर्स को फेम-दो में आरोपों से मुक्त कर दिया है।