सीधी। शहर में शासन स्तर से पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत शहर में नवीन कलेक्ट्रेट भवन और बायपास क्षेत्र में 74 स्टाफ क्वार्टर का टेंडर किया गया। इस कार्य को लेने वाली एजेंसी की मनमानी, हाउसिंग बोर्ड की सह पर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस कारण दोनों कार्य मझधार में अटक गए है। 

 

बता दें कि पिछले 11 माह से नवीन कलेक्ट्रेट का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप्प है। जब कलेक्ट्रेट के नवीन भवन के निर्माण को लेकर इस तरह की लापरवाही हो रही है तो फिर जिले में अन्य निर्माण कार्यों को लेकर क्या हालात निर्मित होते होंगे। इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। 

 

सूत्रों के मुताबिक, जुलाई 2024 में अचानक नवीन कलेक्ट्रेट का निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद से अभी तक अधूरे पड़े कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की देख-रेख में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराया जा रहा है। 

सूत्रों ने बताया कि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण करने वाली एजेंसी के बीच आपसी सांठगांठ और संयुक्त लापरवाही के कारण नवीन कलेक्ट्रेट का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी जिस पुराने भवन में कलेक्ट्रेट लग रहा है उसके कमरों की हालत जगह-जगह पर जर्जर हो चुकी है और इधर हाउसिंग बोर्ड और एजेंसी की उदासीनता के चलते नवीन कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण साकार नहीं हो पा रहा है। 

इधर भी कछुआ चाल से हो रहा निर्माण 
जानकारों ने बताया कि जहां एक तरफ पिछले 11 माह से नवीन कलेक्ट्रेट का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है वहीं दूसरी ओर बायपास क्षेत्र में निर्माणाधीन 74 स्टाफ क्वार्टर को लेकर भी एजेंसी की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। 

बताया गया कि बीते माह में एक-दो क्वार्टर की छत ढालने का काम एजेंसी द्वारा कराया गया है। कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की कछुआ चाल थमने का नाम नहीं ले रहीं है। जिस तरीके से निर्माण कार्य को लेकर उदासीनता दिखाई जा रही है। ऐसे में नवीन कलेक्ट्रेट भवन और 74 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य कितने वर्षों में पूरा होगा, यह बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। 

पत्राचार की खानापूर्ति, कैसे पूरी होगी योजना 
संभागीय मुख्यालय रीवा की तर्ज पर सीधी में भी पुनर्घनत्वीकरण योजना के सहारे नवीन कलेक्ट्रेट भवन और 74 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराने का प्रयास बीते वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन अभी तक दोनों ही कार्य अपनी मंजिल से कोसों दूर है। 

सूत्रों ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा लेट-लतीफी को लेकर एजेंसी के साथ पत्राचार की खानापूर्ति अवश्य पूरी की जा रही है, लेकिन वह ठप पड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ नहीं करा पा रही है। खास बात यह है कि लंबे समय से निर्माण न किए जाने के बाद भी विभाग द्वारा टेंडर निरस्त करने की कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा गया है।