रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने राजस्व कार्यों तथा विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलो में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। संभाग के सभी जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और अभिलेख में सुधार के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। सभी राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास करें।

 राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों पर विशेष ध्यान दें। कानून और व्यवस्था की निगरानी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा विकास कार्यों की निगरानी पर ध्यान दें। दोनों राजस्व महाअभियान में पूरे संभाग में बहुत अच्छा कार्य हुआ था। तीसरे अभियान में भी प्रकरणों का निराकरण करके संभाग की रैंकिंग में सुधार करें। भू अर्जन से जुड़े जो प्रकरण कमिश्नर न्यायालय से कलेक्टर न्यायालय में भेजे गए हैं। इनकी भी नियमित सुनवाई करके निराकरण करें। 

कमिश्नर ने कहा कि अविवादित सीमांकन तथा बंटवारे के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। नक्शा तरमीम के लिए भी विशेष अभियान चलाएं। नक्शा तरमीम न होने पर भी भूमि विवाद लगातार बने रहते हैं। कलेक्टर अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण की हर माह समीक्षा करें। सभी दर्ज राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। 

किसान सम्मान निधि के सभी आवेदनों में शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराएं। वर्षों से लंबित जिन राजस्व प्रकरणों में अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहे हैं अथवा पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे हैं उन्हें वैधानिक प्रक्रिया के तहत निराकृत करें। खनिज राजस्व की लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत पूर्ति करें। खनिज के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को जारी ईटीपी की नियमित रूप से जाँच करें। 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ावर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदनों का एक सप्ताह में सत्यापन कराकर छात्रवृत्ति का वितरण कराएं। सभी तरह की छात्रवृत्ति के प्रकरणों का सत्यापन कराके दस दिवस में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कराएं। 

कमिश्नर ने अधिकारियों को स्वामित्व योजना, भूअर्जन के प्रकरणों के निराकरण, भू-राजस्व की वसूली, खाद्यान्न वितरण, नल जल योजनाओं की प्रगति तथा राजस्व प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में दस सबसे कम प्रगति वाले पीठासीन अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी जाएगी।

विकास कार्योंं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराकर सराहनीय कार्य किया गया है। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सभी जिलों में अच्छा कार्य हुआ है। संभाग में स्वीकृत 402 गौशालाओं में से 362 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इनमें गौवंश रखकर उसके पेयजल, चारा-भूसा उचित व्यवस्था कराएं।

 
बैठक में जनमन योजना, आयुष्मान योजना, बिजली की आपूर्ति तथा भू अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि सभी ग्रामों में आगामी जनवरी माह तक मुक्तिधाम का निर्माण अनिवार्य रूप से कराएं।

ये रहे उपस्थित
बैठक में कलेक्टर रीवा डॉ. सौरभ सोनवणे, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर मैहर रानी बाटड, अपर कमिश्नर अरुण परमार, सीईओ जिला पंचायत रीवा सपना त्रिपाठी, सीईओ सतना संजना जैन, सीईओ सिंगरौली गजेन्द्र सिंह नागेश तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार शामिल हुए।