रीवा। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी तथा सभी बीईओ और बीआरसी स्कूल भवनों के संबंध में तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी भी जर्जर भवन और कक्ष में कक्षाएं संचालित न करें।

जिले में चिन्हित 71 जर्जर भवनों की शालाएं तत्काल वैकल्पिक स्थानों में स्थानांतरित करके उनका नियमित संचालन कराएं। इसके लिए आसपास उपलब्ध अन्य शासकीय भवनों तथा ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का उपयोग करें।

जर्जर भवनों का 7 दिन में डिसमेंटल के आदेश
रिक्त जर्जर भवनों और कक्षों को सात दिवस में डिसमेंटल करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी बीईओ और बीआरसी जर्जर शाला भवनों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करके सात दिवस में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

विद्यार्थी के साथ दुर्घटना, तो होगी कार्यवाही
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रमसा के इंजीनियर तथा बीईओ सभी शालाओं का निरीक्षण करें। जो शाला भवन सुधार योग्य है उसमें तत्काल सुधार कार्य कराएं। जिला प्रभारी रमसा इंजीनियरों से प्राप्त भवनों के सुधार के स्टीमेट को स्वीकृति देकर तत्काल राशि जारी करें। जर्जर भवनों के कारण यदि किसी विद्यार्थी के साथ कोई दुर्घटना हुई तो दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

स्कूलों की मॉनीटरिंग के निर्देश
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि सभी बीईओ और बीआरसी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से संपर्क करके जर्जर भवनों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें। शासन के निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल शुरू हो गए हैं। इनके संचालन की नियमित मानीटरिंग करें।

695 शौचालयों में सुधार राशि जारी
बैठक में डीपीसी विनय मिश्रा ने बताया कि शालाओं के 1695 शौचालयों में सुधार के लिए राशि जारी कर दी गई है। इनमें सुधार कार्य 15 दिवस में पूरा करा लिया जाएगा। बैठक में सहायक संचालक राजेश मिश्रा, सभी बीईओ, बीआरसी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।