रीवा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि सीएम हेल्पलाइन में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं। सभी अधिकारी लंबित शिकायतों का कम से कम 50 प्रतिशत सात दिवस में निराकृत करें। 

जिन विभागों में 50 से अधिक शिकायतें लंबित हैं उनके खण्ड स्तरीय अधिकारी भी अगली टीएल बैठक में लंबित पत्रों के प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यदि कोई शिकायत बिना किसी कार्यवाही के लेबल-1 से आगे जाएगी तो अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का भी निराकरण करें। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचई, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के विभागीय एजेण्डा बिन्दुओं पर सभी अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इनके संबंध में विभाग प्रमुख के निर्देशों का तत्परता से पालन करें।

 उप संचालक कृषि जैविक हाट बाजार तत्काल शुरू कराएं। जिला प्रबंधक विपणन संघ खाद की आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था के अनुसार वितरण सुनिश्चित करें। सभी खरीदी केन्द्रों में केवल टोकन के आधार पर ही खाद वितरित कराएं। बिना टोकन खाद देने पर कार्यवाही की जाएगी। 

खाद वितरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी वितरण केन्द्रों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। खाद वितरण में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर तत्काल अवगत कराएं। महाप्रबंधक उद्योग उद्यम क्रांति योजना का शत-प्रतिशत लक्ष्य दिसम्बर माह में पूरा कराएं। 

उप संचालक पशुपालन नए मिल्क रूट बनाने तथा कामधेनु योजना की लक्ष्यपूर्ति के लिए विशेष प्रयास करें। उप संचालक मछलीपालन किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य के अनुसार वितरण कराएं। अग्रणी बैंक प्रबंधक बैंकों द्वारा विश्वकर्मा योजना के प्रकरणों को बिना किसी कारण अमान्य करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

दिसम्बर माह में विश्वकर्मा योजना से कम से कम एक हजार प्रकरण स्वीकृत कराएं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।