रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था की निगरानी तथा मूल कार्य पर विशेष ध्यान दें। शासन की प्रमुख योजनाओं के निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें। क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करके विकास योजनाओं का जायजा लें। 

स्वामित्व योजना में दर्ज सभी प्रकरणों का एसडीएम तथा तहसीलदार 30 नवम्बर तक निराकरण कराएं। समाधान ऑनलाइन में किसान सम्मान निधि तथा सीमांकन के प्रकरण एजेण्डा बिन्दुओं में शामिल हैं। किसान सम्मान निधि से जुड़े सभी प्रकरण 9 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर दें। प्रकरण लंबित रहने पर कार्यवाही की जाएगी। 

    कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी तहसीलों में अभियान चलाएं। प्रत्येक राजस्व निरीक्षक और पटवारी को सीमांकन का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य के अनुसार सीमांकन कराएं। सीमांकन और नामांतरण के निराकृत सभी प्रकरणों सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। सीमांकन और नामांतरण के तीन से छ: महीने तक के लंबित प्रकरण विशेष प्रयास करके निराकृत करें। 

लोक सेवा गारंटी में तय समय सीमा से अधिक समय तक लंबित रहने तथा बिना किसी आधार प्रकरण खारिज करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें। लापरवाह पटवारियों तथा राजस्व अधिकारियों पर कार्यवाही प्रस्तावित करें। 

    कलेक्टर ने कहा कि शासकीय कार्यों के लिए जिन जमीनों का भू अर्जन किया गया है, अभियान चलाकर उनके नामांतरण कराएं। अर्जित जमीनों के खसरे में संबंधित विभाग का नाम दर्ज करें। भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों में सात दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी तहसीलों में राजस्व की वसूली बहुत कम है। लंबित राजस्व की वसूली करके उसे ऑनलाइन दर्ज कराएं। धारणाधिकार योजना के तहत भूमि आवंटन के प्रकरणों में भी प्रीमियम की राशि जमा कराएं। विभाग से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब-दावा समय पर दर्ज करें। वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन किसानों को भू अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं उन सभी को किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दें।

 बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने कहा कि सभी एसडीएम तथा तहसीलदार धान उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन कर दें। आडिट कंडिकाओं तथा विधानसभा आश्वासन के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। नियमित सुनवाई करके दो वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। उचित मूल्य दुकानों, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। 

बैठक में संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन सहित सभी एसडीएम, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा रविकांत पाण्डेय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अधीक्षक भू अभिलेख उपस्थित रहे।