रीवा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि रीवा जिले के विकास के लिए सभी मिलकर टीम की तरह कार्य करेंगे। 

बैठक की खास-खास बातें

• योजना समिति की हर माह बैठक आयोजित करके पारदर्शी तरीके से प्रत्येक योजना की समीक्षा की जाएगी। 
• सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी सुझाव दें। बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी सभी सदस्यों को बैठक से सात दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। 
• एकल नलजल योजनाओं का कार्य 31 मार्च तक पूरा करके हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा नलजल योजना को ग्राम पंचायत को हैण्डओवर करें।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए परिवारों को शामिल करने के लिए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है।
• बिजली विभाग की आरडीएसएस योजना से 26 कैपीसीटर बैण्ड लगाने का कार्य पूरा हो गया है। 
• फीडर सेपरेशन के कार्य में भी तेजी लाएं। फीडर सेपरेशन में शामिल क्षेत्रों की जानकारी संबंधित विधायकों को उपलब्ध कराएं।
• स्वसहायता समूहों के कार्यों पर पूरी निगरानी रखें। यदि स्वसहायता समूह मध्यान्ह भोजन का ठीक से वितरण नहीं कर पा रहा तो उसे धान उपार्जन का कार्य नहीं दिया जा सकता। 
• रोजगार के अवसर देने के साथ-साथ हमें स्वसहायता समूह के उद्देश्यों पर भी ध्यान देना होगा। हर कार्य के लिए जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। 
• प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्वच्छता परिसरों में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करें। 
• सोहागी घाटी में सड़क सुधार, उपार्जित धान के परिवहन, गौशालाओं में बिजली और पानी की व्यवस्था करने तथा पंचायत भवनों के निर्माण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

जानिए, किस जनप्रतिनिधि ने क्या मांगा?

• बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जिन व्यक्तियों से समझौते हुए हैं उन्हें ही जमीन दी जाए। आवंटित जमीन का समय पर तथा केवल उद्योग लगाने के लिए ही उपयोग सुनिश्चित हो। 
• विधायक गुढ़ नागेन्द्र सिंह ने खण्ड तथा ग्राम स्तरीय शासकीय सेवकों के स्थानांतरण, रायपुर कर्चुलियान के थाना प्रभारी तथा गौशाला संचालन के संबंध में सुझाव दिए। 
• विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह ने सिरमौर से डभौरा सड़क के सुधार, नलजल योजना के कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के सुझाव दिए। 
• विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति तथा विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी ने जलजीवन मिशन के कार्यों, सड़कों में सुधार और धान उपार्जन के संबंध में अपनी बातें रखी। 
• जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने महिला स्वसहायता समूह, कोल भवन के निर्माण के संबंध में अपनी बातें रखी। 
• बैठक में विधायक सेमरिया अभय मिश्रा ने जलजीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता में सुधार, फीडर सेपरेशन में शामिल क्षेत्रों की सूची देने तथा गौशाला संचालन के संबंध में सुझाव दिए।

ये रहे उपस्थित
बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी दी। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ अजय सिंह, सभी जनपद अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्रकारों से बोले प्रहलाद पटेल- ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों की शीघ्र होगी पूर्ति 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाणसागर सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से संवाद किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि रीवा जिले के विकास के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जिला योजना समिति की बैठक में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में विकास के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की गई। एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत सचिवों के रिक्त 400 से अधिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूरी हो रही है।

शेष पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धान उपार्जन केन्द्रों में धान का उठाव शुरू हो गया है। आगामी सात दिवस में पूरे बैकलाग का उठाव कर लिया जाएगा। जल जीवन मिशन की समूह नलजल योजनाओं में कार्य अपेक्षा के अनुरूप तेजी से नहीं चल रहे हैं। इनका कार्य तय समय सीमा से 6 माह बाद जुलाई तक पूरा होगा। जिला योजना समिति की बैठक में ग्रामीण विकास के विभाग के कार्यों, जलजीवन मिशन तथा बिजली विभाग की समीक्षा की गई। 

आमजनों की समस्याएं सुनीं
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रीवा राजनिवास सर्किट हाउस में आमजनों से भेंट की तथा उनकी समस्यायें सुनीं। प्रभारी मंत्री ने आमजनों से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये।