भोपाल। भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश में एक साल के भीतर दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से चर्चा के बाद होगा। इसके बाद ही केंद्रीय मूल्यांकन समिति से हरी झंडी पाने वाली लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे।

इसके आधार पर रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क वसूला जाएगा। आईजी पंजीयन और मुद्रांक विभाग के अधीन काम करने वाली कमेटी ने यह भी तय किया है कि एक हफ्ते में एक और मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू करने के मामले में होल्ड किए गए भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए भोपाल कलेक्टर को सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद एक हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट देने को कहा गया है।

केद्रीय मूल्यांकन समिति इसी बैठक में सीहोर और श्योपुर जिले की कलेक्टर गाइडलाइन को भी दोबारा अनुमोदित करेगी, क्योंकि अभी वहां 13 नवंबर को वोटिंग होना है। इसलिए इन जिलों की जिला मूल्यांकन समिति की कलेक्टर गाइडलाइन रिपोर्ट को लागू करने से रोका गया है।

भोपाल में 243 तो एमपी में 3500 से ज्यादा लोकेशन
भोपाल में ऐसी 243 लोकेशन हैं, जहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना तय है। जबकि प्रदेश भर के 1 लाख 12 हजार लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के प्रस्ताव केद्रीय मूल्यांकन समिति को मिले थे। इसमें से 3 प्रतिशत यानी 3500 लोकेशन पर 0.94 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया जा चुका है। 

अधिकारी इस मामले में किसी तरह की विवाद की स्थिति में नहीं उलझना चाहते हैं, इसलिए तय किया गया है कि इस वृद्धि को सरकार को संज्ञान में लाकर ही बढ़े दाम प्रभावी करने की तारीख का ऐलान किया जाए। अफसरों के अनुसार जहां कलेक्टर गाइडलाइन में बताई गई प्रॉपर्टी की कीमत और आज के बाजार मूल्य में बहुत अधिक अंतर पता चला है, उसी लोकेशन को चिन्हित कर उसी क्षेत्र में ही कीमत बढ़ाई हैâ

देवड़ा के दखल से रुका भोपाल का फैसला
भोपाल जिले में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाने के मामले में कलेक्टर भोपाल क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) की बैठक बुलाकर सुझाव देंगे। इसके बाद ही यहां कीमतें बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। भोपाल की जमीन संबंधी कलेक्टर गाइडलाइन के मामले में यह फैसला केद्रीय मूल्यांकन समिति ने लिया है।

जानकारी के मुताबिक, डिप्टी सीएम और वित्त-वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा से भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भोपाल दक्षिण-पश्चिम भगवान दास सबनानी ने प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ाने की मांग की थी। इसके साथ ही भोपाल क्रेडाई ने भी इसका विरोध किया था और इसको लेकर सांसद, विधायक को पत्र लिखकर कहा था कि क्रेडाई का पक्ष नहीं सुना जाता है, इसलिए आईजी पंजीयन ने तय किया है कि पहले भोपाल कलेक्टर क्रेडाई का पक्ष सुनेंगे, इसके बाद जो प्रस्ताव वृद्धि के संबंध में भेजेंगे, उस पर विचार किया जाएगा।

इंदौर में 469 लोकेशंस के बढ़ेंगे रेट 
इंदौर में 469 लोकेशन ऐसी हैं, जहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था। इसे केद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। गाइडलाइन बढ़ने से प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे। दाम बढ़ने के साथ ही लोगों को अधिक बैंक लोन मिल सकेगा। सरकार को भी ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। साल 2024-25 में दूसरी बार गाइडलाइन बढ़ गई है।