भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही इन अधिकारियों के बदले जाने की सूची जारी कर दी जाएगी। यानि कि यह तय है कि बरसात के बीच दो दर्जन से ज्यादा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को बदला जाएगा।

सूत्रों की मानें तो विधायकों के फीडबैक के आधार पर यह सर्जरी की जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पिछले एक सप्ताह से संभागवार विधायकों के साथ बैठक व वन टू वन कर रहे हैं। बैठक में कई विधायकों द्वारा शिकायतें की गई कि उनके जिले के कलेक्टर मंत्रियों की बात सुनते हैं और उनके प्रस्ताव या सुझाव पर महत्व नहीं दिया जाता। जब कभी विधायकों द्वारा अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी जाती है, तो वे उन्हें नियम कानून की बात बताने लगते हैं।

हालांकि इस पर सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि विधायकों को नजरदांज नहीं किया जाना चाहिए। सूत्रों की मानें तो जिन जिलों के अधिकारियों के खिलाफ ज्यादा शिकायतें हैं, उन्हें बदल जाना है। इसके लिए सीएम ने मुख्य सचिव वीरा राणा को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।

 बताया गया है कि सभी संभागों के पार्टी विधायकों की बैठक पूरी होने के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी को लेकर मुख्य सचिव के साथ मंत्रणा करेंगे और अंतिम निर्देश भी देंगे। इसके बाद तबादला सूची सीएम के पास भेजी जाएगी, जिस पर मोहर लगते ही अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी हो जाएगी।

इन जिलों में बदलेगा प्रशासन 
जिन जिलों के कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक बदले जाने हैं, उनमें धार, बालाघाट, सतना, छतरपुर, राजगढ़, बड़वानी, डिंडौरी, सागर, रीवा, रतलाम, निवाड़ी, बैतूल प्रमुख तौर पर चर्चा में हैं। इनके अलावा कुछ और जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे। इसी तरह शहडोल को नया संभागायुक्त मिलेगा। एक अन्य संभाग के कमिश्नर भी बदले जाएंगे। नर्मदापुरम, मंदसौर, वैतूल, रतलाम सहित पुलिस अधीक्षक भी बदले जाएंगे। कुछ पुलिस महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक के अलावा पीएचक्यू में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों के भी स्थानांतरण हो सकते हैं।

बड़े विभागों के मुखिया भी बदलेंगे
सूत्रों की मानें तो इस संभावित फेरबदल में कुछ बड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव स्तर एवं प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को भी बदला जाएगा। कुछ निगम मंडल के प्रबंध संचालक और सचिवालय में बैठे विभाग प्रमुखों के नाम भी इस सूची में दिखाई दे सकते हैं।