Rewa News: रीवा कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कलेक्टर्स को दिए निर्देश

रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य कराएं। 

इस अभियान में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके इसे जन-जन का अभियान बनाएं। जल संरक्षण से ही धरती पर मानव जीवन और समस्त जीवों के जीवन को सुरक्षा मिलेगी। इसकी कार्ययोजना में शामिल निर्माण कार्यों को एक सप्ताह में प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी कराकर उत्सव के माहौल में जल संरक्षण के कार्य कराएं। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के मैहर और मऊगंज नवगठित जिले हैं। सभी प्रभारी अधिकारी इन जिलों का कम से कम दो दिन अनिवार्य रूप से भ्रमण करें।

कमिश्नर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए नियमित सुनवाई करके दो वर्ष से अधिक अवधि के सभी राजस्व प्रकरण तीन माह में निराकृत करें। पिछले दो महीने में लंबित पेंशन प्रकरण बड़ी संख्या में निराकृत किए गए हैं। 

कलेक्टर पेंशन प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें। उपार्जन केन्द्रों में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। राजस्व अधिकारी भी खरीदी केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उपार्जित गेंहू के सुरक्षित भण्डारण तथा किसानों को तीन दिवस में भुगतान सुनिश्चित करें। कलेक्टर पेयजल व्यवस्था की भी सतत निगरानी करें। 

बैठक में कमिश्नर ने स्कूल चलें हम अभियान के तहत विद्यार्थियों के शाला प्रवेश, नि:शुल्क पुस्तकों के वितरण, जल गंगा संवर्धन अभियान, वृक्षारोपण तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। 

बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल कलेक्टर सतना डॉ सतीश कुमार एस, कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर सिंगरौली चंद्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर मैहर रानी बाटड तथा कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी दी। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त श्रेयस गोखले तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

लंबित आवेदनों का करें निराकरण 
रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा है कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। इस माह प्रस्तावित समाधान ऑनलाइन में स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा विभाग की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना एवं प्रसूति सहायता, गृह विभाग की एफआईआर लिखने में देरी तथा ऊर्जा विभाग की बिजली न आने एवं वोल्टेज संबंधी शिकायतों की समीक्षा की जाएगी।