उत्तर प्रदेश में अब उद्योग लगाने के लिए 1% के ब्याज पर कर्ज देगी योगी सरकार, आसानी से उपलब्ध होगी जमीन

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए जतन कर रही है, और इस प्रयास में कामयाब भी खूब है। अब सरकार ने कहा है कि 10 एकड़ जमीन को निजी पार्क में विकसित करने के लिए सरकार मात्र 1% दर पर ब्याज उपलब्ध कराएगी। अब निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आसानी से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लगाने के लिए जमीन उपलब्ध होगी।

ग्लोबल समिट के जरिए राज्य में आ रहे निवेशकों को इसी तरह उनकी पसंद की जगह पर उद्योग लगाने के लिए जमीन दिलाई जाएगी। एमएसएमई विभाग ने इसके लिए एक ‘प्लेज’ योजना बनाई है। इसके तहत राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर उसके भूखंड निवेशक को बेच सकता है। प्रदेश सरकार की उस जमीन को विकसित करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उसे आसान कर्ज देगी।

सरकार के पास कर्ज की अवधि तक जमीन गिरवी रहेगी :Uttar Pradesh

कर्ज की अवधि तक जमीन सरकार के पास गिरवी रहेगी। केवल एक प्रतिशत ब्याज पर निश्चित रकम दी कर्ज के तौर पर दी जाएगी। इस रकम से जमीन मालिक अपनी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करा सकता है। मसलन वहां पानी, बिजली की उपलब्धता के साथ-साथ जमीन समतलीकरण, सीवर के साथ इंडस्ट्री के लिए जरूरी अन्य निर्माण कार्य करा सकता है। इसके बिना उस जमीन पर औद्योगिक भूखंड विकसित करना संभव नहीं है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य में तमाम जिलों में बड़े क्षेत्रफल की जमीन रखने वाले तमाम लोगों ने सरकार से संपर्क किया है और अपनी जमीन पर निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए उचित दर पर देना चाहते हैं।

जमीन मालिकों और सरकार दोनों को के लिए यह योजना लाभदायक। सरकार ग्लोबल समिट के जरिए हो रहे हजारों एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के जरिए जमीन का इंतजाम कर रही है लेकिन जमीन की किल्लत को देखते हुए अब निजी जमीन धारकों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है ताकि निवेशक जिस जगह चाहें अपने जरूरत के हिसाब से जमीन लें। सरकार को इससे फायदा यह है कि उसे जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा न ही बाजार रेट से चार गुना ज्यादा का रेट देना पड़ेगा